सत्ता परिवर्तनसँगै नागरिकको अपेक्षा पनि बदलिन्छ । नयाँ अनुहार, नयाँ राजनीतिक शक्ति वा नयाँ नारासहित सरकार गठन हुँदा जनताले पुरानै शैलीको शासन दोहोरिने अपेक्षा गरेका हुँदैनन् । बरु उनीहरूले केही फरक हुन्छ कि, आफ्ना दैनिक समस्या समाधान हुन्छन् कि, राज्य संयन्त्र नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्छ कि भन्ने आशा गरेका हुन्छन् । यही आशा र अपेक्षाका आधारमा कुनै पनि नयाँ सरकारलाई जनताले समय दिन्छन्, अवसर दिन्छन् र आलोचनामार्फत सचेत गराउँछन् ।
तर विडम्बना के देखिन थालेको छ भने हिजो जुन विषय, प्रश्न र असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर सत्ता र नेतृत्वमा पुगेकाहरू आज त्यही समस्याको पुनरावृत्तितर्फ अघि बढ्न थालेका छन् । हिजो जनताको आवाज बनेर उठाइएका प्रश्नहरू आज आफ्नै सरकारका लागि असहज प्रश्न बन्न थालेका छन्। हिजो आलोचना परिवर्तनको माध्यम थियो भने आज त्यही आलोचना सरकारविरोधी गतिविधि वा नकारात्मक सोचका रूपमा बुझिने प्रवृत्ति देखिनु लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि सुखद संकेत होइन ।
सरकारमा पुगेपछि सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो की सत्ता आलोचनामुक्त क्षेत्र होइन । बरु सत्तामा पुगेपछि आलोचना अझ बढी सुन्नुपर्ने हुन्छ । किनकि सरकारको निर्णय र कामको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनमा पर्छ । सडकमा हिँड्ने नागरिक, बजारमा सामान किन्ने उपभोक्ता, कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राही, रोजगारी खोज्ने युवा, किसान, व्यवसायी, विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकले सरकारको वास्तविक मूल्यांकन गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको प्रशंसा गर्नेहरूको संख्या वा सरकारका निर्णयको प्रचार कति भयो भन्ने होइन, नागरिकको दैनिकी कति सहज भयो भन्ने नै सरकारको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हो ।
सरकार जनताका दैनिक समस्यासँग एकाकार हुनुपर्छ । नागरिकले भोगिरहेको समस्या सरकारका लागि तथ्यांक मात्र हुनु हुँदैन । बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर परिवारको भान्सासम्म पुग्छ । ग्यासको अभाव हुँदा नागरिक घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ । मल नपाउँदा किसानको उत्पादन प्रभावित हुन्छ । विद्युत्, खानेपानी, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सरकारी सेवासँग जोडिएका साना–साना समस्याले नागरिकको जीवनमा ठूलो असर पारिरहेका हुन्छन् ।
यस्ता विषयमा सरकारको संवेदनशीलता देखिनुपर्छ । नागरिकले समस्या सुनाउँदा सरकार रक्षात्मक बन्ने होइन, समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्छ । आलोचना गर्ने नागरिकलाई समस्या ठान्ने होइन, समस्या देखाउने नागरिकलाई लोकतन्त्रको सहयोगीका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा अर्को समस्या पनि देखिन्छ—स्टाटस, स्टन्ट र निर्णय । सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक स्टाटस लेख्ने, केही चर्चित निर्णय सार्वजनिक गर्ने र प्रचारलाई प्राथमिकता दिने र त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तर स्टाटस लेख्दैमा शासन हुँदैन । स्टन्ट गर्दैमा विकास हुँदैन । निर्णय गर्दैमा नागरिकको समस्या समाधान हुँदैन ।
निर्णयको वास्तविक मूल्य त्यसको कार्यान्वयनमा हुन्छ । सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, नागरिकले त्यसको परिणाम कहिले पाउँछन ? सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकको समय बच्यो कि बचेन ? युवाले रोजगारीको अवसर पाए कि पाएनन ? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाए कि पाएनन ? विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन ? बिरामीले सहज उपचार पाए कि पाएनन ? यिनै प्रश्नको जवाफले सरकारको कामको मूल्यांकन गर्छ ।
अवश्य पनि यो सरकार आएको चार महिना मात्रै भएको छ । चार महिनामै वर्षौँदेखि थुप्रिएका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्छ । नतिजा देखाउन केही समय लाग्छ । तर समय दिनु भनेको प्रश्न गर्न नपाइने छुट दिनु होइन । चार महिना छोटो अवधि होला, तर यही अवधिमा सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली, संवेदनशीलता र शासनको दिशा भने देखिन थाल्छ । त्यसैले प्रश्न सरल छ । चार महिनामा सबै परिवर्तन चाहिएको होइन, तर चारवटा राम्रो काम त देखिनुप¥यो नि !
सरकारले नागरिकलाई तत्काल अनुभूति हुने केही कामबाट आफ्नो विश्वास निर्माण गर्न सक्छ । सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कठोर कदम चाल्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने, युवाका लागि रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता विषयमा परिणाम देखाउन धेरै वर्ष लाग्दैन । इच्छाशक्ति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमता भएमा सरकारको काम नागरिकले महसुस गर्न सक्छन ्।
राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती आलोचना होइन, आलोचनाबाट सिक्न नसक्नु हो । हिजो विपक्षमा हुँदा उठाएका प्रश्नहरू सत्तामा पुगेपछि पनि सम्झन सक्नु राजनीतिक इमानदारी हो । हिजो जनताको पीडा देखेर आक्रोशित हुने नेतृत्व आज त्यही पीडा आफ्नै सरकारका कारण उत्पन्न हुँदा संवेदनशील हुन सक्नुपर्छ ।
सरकारको आलोचना हुनु सरकार असफल भएको प्रमाण होइन । आलोचनाबाट सुधार गर्ने क्षमता नहुनु भने असफलताको संकेत हो । लोकतन्त्रमा सरकारको कामको प्रशंसा मात्र होइन, प्रश्न र खबरदारी पनि आवश्यक हुन्छ । प्रेस, नागरिक समाज, प्रतिपक्ष र आम नागरिकले प्रश्न गरिरहनुपर्छ । सरकार पनि ती प्रश्नबाट भाग्नु हुँदैन ।
अन्ततः जनताले ठूलो कुरा मागेका छैनन् । उनीहरूलाई भाषणभन्दा काम चाहिएको छ । प्रचारभन्दा परिणाम चाहिएको छ। स्टाटसभन्दा समाधान चाहिएको छ । स्टन्टभन्दा स्थिरता चाहिएको छ। हिजो जुन प्रश्न उठाएर सत्ता प्राप्त गरिएको थियो, आज त्यसको जवाफ आफ्नै व्यवहार र कामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ ।
चार महिनामा चमत्कार सम्भव नहोला । तर चारवटा राम्रो कामको सुरुआत गर्न सकिन्छ । जनताको जीवनमा सानो भए पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारका लागि अहिले नै निष्कर्ष निकाल्ने समय होइन, तर गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने समय भने अवश्य हो । हिजोका प्रश्न नबिर्सिऔँ । आलोचनाबाट नभागौँ । जनताको दैनिकी बुझौँ । किनकि सरकारको सफलता स्टाटसमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ ।
  (लेखक ः लमजुङको राइनास निवासी न्यौपाने पेशाले ईञ्जिनियर हुनुहुन्छ)