लमजुङ ।
लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–६ अन्तर्गत दोभान्चौरदेखि नाइचेसम्मको सडक खुल्ला गरिएको छ । सोमबार मर्स्याङ्दीमा संचालित सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरूले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका तथा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयद्वारा गठित ङादी खोला करिडोर संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरी यही साउन २७ गते मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको सभाहलमा संघर्ष समितिले उठाएका मागहरूका विषयमा औपचारिक छलफल तथा सुनुवाइ गर्ने सहमति जनाएसँगै सडक खुलाईएको हो ।
 
सडक कालोपत्र र स्तरोन्नतिको माग राख्दै संघर्ष समितिले आईतबारदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए ।  दोभानचौर–नाइँचे सडकको अवस्था अत्यन्त जीर्ण र जोखिमपूर्ण भएकाले सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो । समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक खुला गरिएको जानकारी गराएको हो । 

ङादी खोला करिडोर क्षेत्रमा ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना, ५ मेगावाटको सिउरीखोला जलविद्युत आयोजना र ६.८२ मेगावाटको हिदीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ भने २१.४ मेगावाटको न्यादी फेदी र १२.६ मेगावाटको तल्लो न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। 

संघर्ष समितिले पटक पटक सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा छलफल तथा माग प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक पत्राचार तथा बैठकको आयोजना गरिएको थियो। तर, सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरू स्वयं उपस्थित नभई प्रतिनिधि मात्र पठाइएकाले स्थानीयवासीका जायज मागप्रति आवश्यक गम्भीरता नदेखिएको महसुस गर्दै बसेका बैठकहरू निष्कर्षविहीन बने। पुनः २०८३ साल साउन १६ गते नाइचेस्थित सामुदायिक भवनमा आयोजना गरिएको बैठकमा समेत आयोजनाका प्रमुखहरू उपस्थित नभई प्रतिनिधि मात्र सहभागी भएकाले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा संघर्ष समितिले जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी यातायात बन्द कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो।

अहिले सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरूले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका तथा संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरी  साउन २७ गते मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको सभाहलमा संघर्ष समितिले उठाएका मागहरूका विषयमा औपचारिक छलफल तथा सुनुवाइ गर्ने सहमति जनाएका छन्। उक्त सहमति तथा वार्तामार्फत समस्या समाधान हुने विश्वासका साथ संघर्ष समितिको निर्णयअनुसार यसअघि घोषणा गरिएको यातायात बन्द कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरिएको ङादी खोला करिडोर संघर्ष समितिका संयोजक झपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । संघर्ष समितिले वार्ता र संवादमार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा गरेको छ। सहमतिअनुसारको बैठकबाट पनि स्थानीयका जायज मागहरु सम्बोधन नभएमा आवश्यक थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न संघर्ष समिति बाध्य हुने समितिको चेतावनी छ । स्थानीयले जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा पक्की सडक बन्ने आशामा कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराएको तर वर्षौं बित्दासमेत सडक कालोपत्र नभएको गुनासो गरेका छन्। धुलो, हिलो र जीर्ण सडकका कारण दैनिक आवतजावत जोखिमपूर्ण बनेको उनीहरूको भनाइ छ।