बेंसीशहरमा रहेको कालिका बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले मुद्दा मिलापत्रका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने भएका छन् ।
सञ्चालक तथा कर्मचारीको पहलमा मुद्दा दिएका ८४ जना मध्ये ८३ जनाको बचत फिर्ता भएपछि मुद्दा मिलापत्रका लागि अनुरोध गर्ने भएका हुन् ।
बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी गरेपछि मुद्दा खेपिरहेका सञ्चालक र कर्मचारीको पहलमा हालसम्म बचत नपाएको भन्दै मुद्दा दिने बचतकर्ताहरु ८३ जनाको १ करोड ४२ लाख २७ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ र अन्य बचतकर्ताको ३७ लाख २१ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ गरी १ करोड ७९ लाख ४८ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ मुद्दा दर्ता भएयता फिर्ता गरिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वेदराज खनियाले बताउनुभयो । उक्त रकम वडा कार्यालयको रोहवरमा फिर्ता गरी प्रमाणित समेत गरिएको खनियाले जानकारी दिनुभयो ।
मुद्दा दिनेमध्ये अब तैमाया गुरुङको मात्र फिर्ता गर्न बाँकी रहेको संस्थाले जनाएको छ । तैमाया गुरुङ आफैं प्रतिवादी समेत रहेको र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा समेत मुद्दा चलिरहेका कारण उहाँलाई बचत फिर्ता गर्ने बारेमा सहकारी रजिष्टार कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वयगरी कानून अनुसार अघि बढने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनियाले बताउनुभयो ।
सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शिवराम सिलुवालले संस्था सहज बन्दै गएको र अब मुद्दा मिलापत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया  अघि बढने बताउनुभयो । अध्यक्ष सिलुवालले मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा पनि सञ्चालकहरुको पहल र प्रयत्नबाट १ करोड ७९ लाख ४८ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ फिर्ता गर्नु चानचुने कुरा नभएको बताउनुभयो । उहाँले संस्थामा संञ्चालक, पूर्व सञ्चालक र कर्मचारीकै १ करोड ४८ लाख भन्दा बढी बचत रहेको समेत दाबी गर्नुभयो ।
संस्थाले यसअघि भएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कमिकमजोरी सुधार गरिएको, शेयरमा बोनस लिएको भन्दै प्रतिवेदनमा फिर्ता गर्न भनेपछि उक्त रकम फिर्ता गरिएको, साविका कर्पुरेश्वर साकोसको समय अनुकुल जग्गामा बढाइएको रकम समेत शेयर सदस्यले फिर्ता गरेको संस्थाका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछानेले बताउनुभयो । 
विगतमा सहकारी संस्थाका केही शेयर सदस्यले अनावश्यक मिडियाबाजी गर्ने, आफ्नै संस्था विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र बचतकर्तालाई उचाल्दै मुद्दा हाल्न लगाएका कारण धेरै बचतकर्ता एकै पटक बचत फिर्ता माग्न आउँदा समस्या भएपनि सहज रुपमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास विगतदेखि नै जारी रहेको उपाध्यक्ष लामिछानेले बताउनुभयो । 
संस्थाका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, लेखा तथा सुपरीवेक्षण समिति र प्रमुख कार्यकारी गरी ३४ जना सञ्चालकविरुद्ध बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएपछि सुनुवाइको क्रममा उनीहरुसँग जिल्ला अदालतले साँढे २ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिएकोमा १ करोड ९० लाख भन्दा बढी रकम धरौटीमा रहेको छ । यसअघि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत लमजुङको धरौटीमा छोड्ने फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा गएपनि उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो ।