लमजुङ ।
अब लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाभित्र नदी तथा खोलामा माछा मार्न वार्षिक सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरेर गाउँपालिकाभित्रका नदी तथा खोलाभित्र माछा मार्न चाहने स्थानीय बासिन्दाका लागि आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम माछा मार्ने व्यक्तिलाई वार्षिक रुपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी गराएको हो ।

केही व्यक्तिले अनाधिकृत रुपमा विषादी तथा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री प्रयोग गरी माछा मार्दा जलचर, जैविक विविधता र नदीको पर्यावरणमा नकारात्मक असर परेको तथा यस सम्बन्धमा जनगुनासो बढ्दै गएको भन्दै गाउँपालिकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि दोर्दी, किसेदी, छ्याङ्दी लगायत दोर्दी गाउँपालिकाभित्र पर्ने नदी तथा खोलाहरुमा जाल वा बल्छी प्रयोग गरी माछा मार्न इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित गाउँपालिकामा उपस्थित भई सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सूचीकृत भएपछि गाउँपालिकाबाट सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिने काफ्लेको भनाई छ ।

सूचीकृत हुनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, नगद ५० रुपैयाँ राजस्व तिरेको सक्कल भौचर र दोर्दी गाउँपालिकावासी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नदी तथा जलचर संरक्षणसँगै स्थानीयलाई व्यवस्थित रुपमा माछा मार्ने वातावरण सिर्जना गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विषादी तथा अन्य अवैध सामग्री प्रयोग गरेर माछा मार्ने कार्यले जल पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूचीकृत प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले सूचीकृत नभई माछा तथा अन्य जलचर मारेमा आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । यस व्यवस्थाले नदी संरक्षण, जलचरको दिगो व्यवस्थापन तथा अवैध रुपमा हुने माछा मार्ने गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा रहेको छ ।