लमजुङ ।
मनाङको नासो गाउँपालिका–२ मा अवस्थित ठुलागी हिमतालको पानीको सतह घटाएर सम्भावित हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना सरकारले अघि बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमतालजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले ठुलागीसहित चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमताललाई लक्षित गरी कार्यक्रम अघि सारेको हो। 

स्थानीय बासिन्दाले ‘डोना ताल’ भनेर समेत चिन्ने ठुलागी हिमताल समुद्री सतहदेखि करिब ४ हजार ४४ मिटर उचाइमा मनास्लु हिमालको फेदीमा अवस्थित छ। प्राकृतिक रूपमा संवेदनशील मानिने यस हिमतालमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ। सरकारले ठुलागी हिमतालसहित सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारेको छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।  नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP Nepal) को साझेदारीमा सञ्चालन हुन लागेको एक ठूलो जलवायु अनुकूलन परियोजना हो। यसको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा फुट्ने जोखिममा रहेका हिमतालहरूको पानीको सतह घटाई सम्भावित महाविपत्ति (Glacial Lake Outburst Flood - GLOF) बाट तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र भौतिक संरचनाको रक्षा गर्नु हो।

हिमताल विस्फोट हुँदा अचानक ठूलो मात्रामा पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्न सक्ने भएकाले यसबाट हुने सम्भावित जनधनको क्षति कम गर्नु आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा हिमनदी पग्लिने र हिमतालको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले जोखिमयुक्त हिमतालको अवस्था अध्ययन तथा व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिइएको छ। यसअघि दोलखाको रोल्वालिङ उपत्यकामा रहेको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइएको थियो। सोही अनुभवका आधारमा ठुलागीसहित अन्य जोखिमयुक्त हिमतालमा पनि व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो। ठुलागी हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनले मनाङका तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा पूर्वाधारको सुरक्षाका साथै सम्भावित हिमताल विस्फोटबाट प्रभावित हुन सक्ने नदी आसपासका क्षेत्रको विपद् तयारीमा समेत महत्त्व राख्छ। 

विशेषगरी मर्स्याङ्दी नदी आसपासका क्षेत्रको जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। सरकारले हिमताल व्यवस्थापनसँगै प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र मौसम पूर्वानुमानलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके ठुलागी हिमतालबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा हिमाली क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।